सिंधुदुर्ग : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार नारायण राणे यांच्या विरोधात पराभव पत्करावा लागलेल्या माजी खासदार विनायक राऊत यांचा न्यायालयीन पातळीवर खा. नारायण राणे यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा पराभव झाला आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील २०२४ च्या निवडणुकीत खासदार नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी माजी खासदार विनायक राऊत यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रहों यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
नारायण राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकील साकेत मौने, वकील श्रुती थोरात, युवराज डौले आणि गजानन शिंदे यांनी न्यायालयीन काम पाहिले. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांना ४ लाख ४८ हजार ५१४, तर विनायक राऊत यांना ४ लाख ६५६ मते मिळाली होती. राणे विजयी ठरल्यानंतर राऊत यांनी त्यांच्या विजयाला आव्हान देत निवडणूक पाचिका दाखल केली होती. या पाचिकेविरोधात नारायण राणे यांनी Order VII Rule 11 अंतर्गत अर्ज दाखल करून याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक पाचिकेत भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करताना कायद्यानुसार आवश्यक असलेली ठोस व स्पष्ट तथ्ये संबंधित व्यक्तींची ओळख तसेच घटना नेमकी कधी कुठे आणि कशी घडली याचा पुरेसा तपशील दिलेला नसल्याचा युक्तिवाद राणे यांच्या वतीने करण्यात आला.
राऊत यांच्या याचिकेत प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर ६ मे २०२४ रोजी भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रचार केल्याचा, मतदारांना पैसे वाटल्याचा तसेच राणे यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मतदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांच्या समर्थनार्थ व्हिडिओ, पेनड्राइष्ट, वृत्तपत्रातील बातम्या आणि अन्य कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला होता.
मात्र न्यायालयाने निवडणूक याचिकेतील मटेरियल फॅक्ट्स च्या महत्त्वावर भर दिला. भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करताना घटना नेमकी कुठे घडली, कोणत्या व्यक्तीने काय केले, त्याची वेळ काय होती आणि संबंधित व्यक्तींची स्पष्ट ओळख काय, यांसारखे आवश्यक तपशील याचिकेत स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकेतील जाधव या आडनावाच्या संदर्भातही संबंधित व्यक्तीची पुरेशी ओळख स्पष्ट नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून समोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे, याचिकेसोबत जोडलेले व्हिडिओ, कागदपत्रे किंवा अन्य पुरावे हे याचिकेतच आवश्यक असलेल्या मूलभूत तथ्यांच्या अभावाची भरपाई करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक याचिकेत भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करताना आवश्यक तध्ये आणि तपशील याचिकेच्या मजकुरातच स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. प्रतिज्ञापत्र पडताळणी आणि भाषांतरातील काही त्रुटीवरही नारायण राणे यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, या त्रुटी स्वतंत्रपणे पाहता दुरुस्त करता येण्याजोग्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिका फेटाळण्यामागील मुख्य कारण प्रतिज्ञापत्र किंवा भाषांतरातील त्रुटी नसून निवडणूक कायद्यानुसार आवश्यक मटेरियल फॅक्ट्स चा अभाव आणि भ्रष्ट आचरणाचे आरोप पुरेशा स्पष्टतेने मांडले गेले नसणे हे ठरले. त्यामुळे विनायक राऊत यांच्या निवडणूक याचिकेतून निवडणूक कायद्यानुसार आवश्यक कारणमीमांसा स्पष्टपणे उभी राहत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि प्रकरण पूर्ण सुनावणीसाठी पुढे नेण्याऐवजी प्राथमिक टप्प्यावरच याचिका फेटाळली.
