भटक्या श्वानांच्या संदर्भात आपला मागचा आदेश मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच काही नवे दिशानिर्देश दिले आहेत. नागरिकांना घातक ठरणाऱ्या पिसाळलेल्या भटक्या श्वानांना ‘दयामृत्यू’ देण्यात यावा, हा महत्त्वाचा आदेशही देण्यात आला. आम्ही गंभीर वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. राज्य सरकारांना त्यांचे उत्तरदायित्व पार पाडावेच लागेल. लहान मुले आणि नागरिक यांच्या संरक्षणाकडे डोळेझाक करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात केलेली आहे. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे नवे दिशानिर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आपला पूर्वी दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर ती याचिका फेटाळण्यात आली आणि न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. ती लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे.
भटक्या श्वानांमुळे जनतेला प्रचंड त्रास होत आहे. या तीव्र वस्तुस्थितीकडे आम्हाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करावाच लागणार आहे. देशात अनेक बालके, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक, वयोवृद्ध नागरिक भटक्या श्वानांच्या चाव्यांना बळी पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन यांना कठोर कारवाई करावीच लागेल, असे स्पष्ट केले गेले आहे.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश दिला होता. सर्व सार्वजनिक स्थानांवर भटकत राहणाऱ्या भटक्या श्वानांना तेथून हटवावे आणि अन्यत्र त्यांची व्यवस्था करावी, असा तो आदेश होता. तो राज्य सरकारांनी त्वरित लागू करावा, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. ही सूचना राज्य सरकारांनी मनावर घेतली नाही. त्यामुळे समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे, असे मतप्रदर्शनही सर्वोच्च न्यायालयाने केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश
- ड पिसाळलेल्या, असाध्य रोगांनी ग्रस्त असणाऱ्या आणि उघडपणे घातक दिसून येणाऱ्या भटक्या श्वानांना प्रशासनाने दयामृत्यू देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
- ड भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आणि स्थानिक प्रशासने यांच्याकडून पुरेसे प्रयत्न होतांना पहावयास मिळत नाहीत.
- ड राज्य सरकारांनी भटक्या प्राण्यांची संख्या रोखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे अद्याप विशेष लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.
- ड घटनेच्या अनुच्छेद 21 अ अनुसार नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्याचे उत्तरादयित्व राज्य सरकारांचे आहे. ते त्यांना पूर्णत्वास न्यावेच लागणार आहे.
- ड सार्वजनिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सुखावहता सुनिश्चित करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारे आणि प्रशासनांचे आहे. ते टाळता येणार नाही.
- ड जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारने टाळल्याने भटक्या श्वानांसंबंधीची परिस्थिती अधिक जटिल आणि गंभीर झाली आहे.
- ड नागरिकांच्या जीवाला होणाऱ्या आणि टाळता येण्यासारख्या धोक्यांसंबंधी राज्य प्रशासन मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. त्याला कृती करावीच लागेल.
- ड बालकांना भटके श्वान चावल्यामुळे त्यांचा जीव गेल्याची किंवा त्यांचा चेहरा आणि इतर अवयव विद्रूप झाल्याची वृत्ते वृत्तपत्रांमधून नेहमी प्रसरित होतात.
- ड अशा घटनांमुळे केवळ नागरिकांचा जीव धोक्यात येतो असे नव्हे, तर नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वासच डळमळीत होतो, हा मोठा धोका आहे.
