मुंबई : राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असला तरीही तो अमर्याद नाही, त्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सोमवारी गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा आयोजित करण्यासाठी तातडीने परवानगी देण्यास नकार दिला.
मिथिला छठपूजा संघाने १५ आणि १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी छठपूजेचे आयोजन करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकत्यांची मागणी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांना कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या अन्य उपाययोजना अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने दिले, मात्र गिरगाव चौपाटीवरील छठपूजेसाठी कोणताही तातडीचा दिलासा दिला नाही आणि या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे, मात्र हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे, असे न्यायालयाने परवानगी नाकारताना स्पष्ट केले, छठपूजा आयोजित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वपरवानग्या आणि न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समित्यांशी संबंधित प्रक्रियात्मक अटींचे पालन याचिकाकर्त्यांनी केले नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
गिरगाव चौपाटीऐवजी अन्य पर्यायी ठिकाणी छठपूजा आयोजित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती संघटनेच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी केली, मात्र पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही न्यायालयाने कोणतेही तातडीने आदेश देण्यास नकार दिला.
प्रकरण काय ?
डी. बी. मार्ग पोलिस ठाण्याने १७ सप्टेंबरला याचिकाकर्त्या संघटनेचा अर्ज फेटाळला होता, गिरगाव चौपाटीवर गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस वगळता अन्य कोणत्याही कार्यक्रमाला परवानगी देऊ नये, असे समितीच्या स्पष्ट केले आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या आदेशांचा आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
