नवउद्योजक व बचत गटांना सहकार्य न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा; जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी……
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील नवउद्योजक आणि महिला बचत गटांना शासकीय योजनांतर्गत कर्ज व अर्थसहाय्य मंजुरीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सहकार्य केले जात नाही. बँकांमधील परप्रांतीय अधिकारी व कर्मचारी नवउद्योजकांशी उद्दामपणे वागून त्यांना अर्थसहाय्य देण्यास नकार देत आहेत. अशा सहकार्य न करणाऱ्या बँकांवर तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे सदस्य श्री. रुपेश अशोक पावसकर (नेरूर देऊळवाडा जि.प. मतदारसंघ) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात श्री. रुपेश पावसकर यांनी नमूद केले आहे की, जिल्ह्यातील नवउद्योजक व बचत गट हे ‘पंतप्रधान रोजगार योजना’, ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ आणि ‘खादी ग्रामोद्योग’ यांसारख्या विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी प्रस्ताव तयार करतात. हे प्रस्ताव संबंधित विभागांमार्फत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांकडे अर्थसहाय्यासाठी पाठवले जातात. मात्र, बँकांमध्ये कार्यरत असलेले परप्रांतीय अधिकारी व कर्मचारी आकस बुद्धीने काम करत असून नवउद्योजकांना उद्दामपणाची वागणूक देतात आणि अर्थसहाय्य/कर्ज देण्यास नकार देतात. लोकप्रतिनिधींनी बँकांशी संपर्क साधून नवउद्योजकांना सहकार्य करण्याची विनंती केली तरीही हे अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत.बँकांच्या या नकारात्मक आणि अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील नवउद्योजक कमालीचे नाराज झाले असून उद्योग-व्यवसायापासून दूर जात आहेत. परिणामी जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढू लागली आहे. या सर्व गंभीर बाबींचा प्राधान्याने विचार करून, नवउद्योजक व बचत गटांना अर्थपुरवठा न करणाऱ्या आणि मनमानी कारभार करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. पावसकर यांनी केली आहे.
