बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचा जिल्हा परिषदेला झटका: तक्रार निवारण कक्ष नसल्याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश…..
जिल्हा परिषद सदस्य श्री रुपेश अशोक पावसकर यांनी दाखल केलेल्या याचिका क्र. ५४६९/२०२६ वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठात न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते श्री रुपेश पावसकर यांच्या वतीने वकील ॲड. दत्ता एच. पवार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या हरकतींचा योग्य विचार न करता त्या फेटाळून लावल्या. २६ जून २०२० च्या शासन निर्णयातील (GR) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम २० नुसार तक्रारींचा विचार करणे आणि त्यांचे निवारण करणे जिल्हा परिषदेसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेमध्ये अद्याप असे कोणतेही स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र किंवा कक्ष उभारण्यात आलेला नाही, ही गंभीर बाब न्यायालयात मांडण्यात आली. न्यायालयाचे निर्देश आणि पुढील सुनावणी या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी माहिती (सूचना) घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळेची मागणी केली. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेला योग्य त्या सूचना घेऊन आवश्यक असल्यास पुढील तीन आठवड्यांत उत्तर (Reply) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, त्यानंतर दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे (Rejoinder) मांडण्याची मुभा दिली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
