ब्युरो न्यूज कोकणशाही
सागरमाला उपक्रमाचा ३५० कोटी निधी वेळेत मिळावा महाराष्ट्रातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण दाखले योग्यवेळी मिळाल्यास कामांना गती येणार आहे. तसेच सागर माला उपक्रमांतर्गत मिळणारा ३५० कोटी निधी वेळेत मिळाल्यास त्याचा १०० टक्के वापर शक्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत २४ बंदरांच्या कामांनाही गती मिळणार असल्याचे बंदर विकासमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागर माला उच्चस्तरीय समितीची बैठक बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ,केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकासमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागर माला उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.या बैठकीत महाराष्ट्रातील बंदरांची माहिती देताना मंत्री राणे म्हणाले, सागर माला योजनेंतर्गत राज्यातील सध्या छोटी-मोठी २४ बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. पैकी १७ बंदरांच्या कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्राकडे ३५०कोटी रुपये निधी प्रलंबित आहे. हा निधी राज्याला मिळाल्यास राज्यांतील बंदरांच्या विकासाला गती येईल, याकडेही मंत्री राणे यांनी लक्ष वेधले.केंद्र सरकारकडून या बंदरांच्या विकासासाठी आवश्यक पर्यावरण ना हरकत दाखल्यांसाठी अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे निधी असूनही तो वेळेत खर्च करता येत नाही. यासाठी केंद्राने पर्यावरण दाखले शक्य तितक्या लवकर द्यावेत, जेणेकरून बंदर विकासकामांना अधिक गती देता येईल, असे आवाहन मंत्री राणे यांनी या बैठकीत केले.केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. २० मीटर लांब असणारे हे बंदर भविष्यात अतिशय उपयोग ठरणार आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही मंत्री राणे यांनी दिली.
