साईनाथ गांवकर / सिंधुदुर्ग
कोकणातील आंबा–काजू बागायतदारांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकार हालचाली करत असताना अचानक रस्ता रोको आंदोलनाचा सूर आक्रमक का झाला, हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांपासून ते राजकीय विश्लेषकांपर्यंत चर्चेचा विषय ठरत आहे. नुकसान झालेल्या बागायतदारांच्या वेदना खरी असल्या, तरी त्या वेदनांवर राजकीय स्वार्थाचे लेप लावले जात आहेत का, अशी शंका अधिक गडद होताना दिसते. मुंबई–गोवा महामार्गावरील नांदगाव येथे रस्ता रोको करण्याचे रणशिंग फुंकण्यात आले. “सरकार काहीच करत नाही” अशी हाकाटी पिटत बागायतदारांना रस्त्यावर उतरवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, नुकसानाचे अहवाल शासनाकडे सादर झालेले आहेत आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदतीबाबत निर्णय घेण्याचे संकेतही मिळालेले आहेत. मग प्रश्न उभा राहतो — निर्णयाच्या उंबरठ्यावर असताना आंदोलनाची एवढी घाई का? हाच प्रश्न पडलाय.
नांदगाव येथील प्रस्तावित रस्ता रोकोच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तब्बल ७०० जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाने आधीच पावले उचलली असली, तरी याच मुद्द्याचा वापर करून बागायतदार आणि प्रशासन यांच्यात जाणीवपूर्वक संघर्ष उभा करण्याचा डाव रचला जातोय का? अशी गंभीर शंका निर्माण होत आहे. कायद्याचा प्रश्न उभा राहावा, प्रशासन कठोर कारवाई करेल आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होईल — याचाच राजकीय फायदा उचलण्याचा हा नियोजित डाव असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. यात खऱ्या अर्थाने अडचणीत सापडतो तो सामान्य बागायतदार, जो आपल्या हक्कासाठी उभा राहतो; पण नकळतपणे मोठ्या राजकीय खेळाचा भाग बनतो आहे. होय, यामागे राजकारणाचाच वास येतो, अशी चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. विशेषतः राजू शेट्टी यांच्यावर टीका झाली की, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी उबाठा सेनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आघाडीवर येत असल्याचे चित्र आहे. त्यात कोल्हापुरात बसून बागायतदारांना भडकवणारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सुद्धा कार्यरत झालेत. देवगडसारख्या भागात आंदोलनाच्या नियोजनातही उबाठा सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग दिसून येतो. ही बाब सामान्य शेतकऱ्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. बर हा सगळा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असेल तर मग यांचं राजकारण मान्य आहे. पण हे राजकरण इथेच थांबत नाही. खरी सुरुवात इथूनच होतेय. आम्हीच शेतकऱ्यांचे मसिहा आहोत हे रुजवण्याचा षडयंत्र सुरु झाले आहे. मी अगदी सुरुवातीपासून सांगतोय. हे सगळं जर प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांसाठी सुरु असत तर आजच्या घडीला प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण होईल एवढी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. रबर हा किती ताणायचा अन कुठे सोडायचा हे ज्याला माहिती तो खरा नेतृत्ववान असतो. इथे तर थेट शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी चालवण्याची तयारी केली जातेय.
बागायतदारांचे नुकसान कोणीही नाकारत नाही. त्यांच्या अडचणी वास्तव आहेत, गंभीर आहेत. पण या अडचणींचा उपयोग राजकीय स्टंटसाठी केला जातोय का? हा खरा मुद्दा आहे. “आंदोलन करा, दबाव आणा आणि उद्या मदत मिळाली की त्याचे श्रेय घ्या” — हा ठरलेला राजकीय फॉर्म्युला पुन्हा वापरला जातोय का? अशी शंका उपस्थित होते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही केवळ शेतकऱ्यांची लढाई नाही; तर त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली जाणारी राजकीय गोळी आहे. बागायतदारांच्या भावनांना हात घालून त्यांना रस्त्यावर उतरवणे आणि त्यातून राजकीय फायद्याची गणिते मांडणे — हा प्रकार नवीन नाही. मात्र यावेळी तो अधिक स्पष्टपणे जाणवतो आहे. सरकार मदतीच्या भूमिकेत असताना संघर्षाचा मार्ग का निवडला जातोय? हा खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे महत्त्वाचे आहेच; पण त्यासाठी त्यांच्या भावनांचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून होऊ नये, ही तितकीच मोठी गरज आहे. आज गरज आहे ती वास्तव आणि राजकारण यात फरक ओळखण्याची. अन्यथा, बागायतदारांच्या प्रश्नांवरचा आवाजही कोणाच्या तरी राजकीय अजेंड्याचा भाग बनत राहील, हे निश्चित! धन्यवाद !
