दुष्काळ निवारण उपसमितीत मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेंचा देखील समावेश
मंत्रिमंडळ उपसमितीत याआधी १० मंत्री आणि मुख्य सचिव यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश होता
मात्र, आता एकूण ११ मंत्री आणि मुख्य सचिव अशी उपसमिती असणार आहे
मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये कोकणातील परिस्थिती आणि मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांनाही आता अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी या मंत्रिमंडळ उपसमितीत विविध खात्यांचे मंत्री आणि मुख्य सचिवांचा समावेश करण्यात आला होता. दुष्काळ, पाणीटंचाई, चारा टंचाई तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. समितीला परिस्थितीनुसार तातडीचे निर्णय आणि शासनाला शिफारशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
नितेश राणेंच्या दौऱ्यांची दखल?
मंत्री नितेश राणे यांनी अलीकडच्या काळात राज्यातील विविध भागांचा दौरा करत प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. विशेषतः दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्य व्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जलाशय, मत्स्य तलाव आणि जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यामुळे मैदानी दौरे, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा घेतलेला आढावा आणि विविध विभागांशी समन्वय साधण्याच्या भूमिकेची दखल घेत नितेश राणेंवर ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात घेता या उपसमितीसमोरील आव्हान मोठे आहे. २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आता दुष्काळ निवारणाच्या निर्णयप्रक्रियेत नितेश राणेंची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, कोकणासह राज्यातील मत्स्य व्यवसाय आणि जलस्रोतांशी संबंधित प्रश्नांना या माध्यमातून दिलासा मिळेल असा विश्वास जनतेतून व्यक्त केला जातं आहे.
