वैभव नाईकांना स्वरूप वाळकेंचा रोकडा सवाल ! १० वर्षे गाडी चालवली, रस्ता खड्ड्यातच ठेवला; २२ महिन्यांचा हिशोब मागता? आधी १० वर्षांचा हिशोब द्या!

वैभव नाईक, १० वर्षे गाडी चालवायची, रस्ता खड्ड्यातच ठेवायचा आणि आता सीट बदलल्यावर खड्डे मोजत फिरायचे—हा नेमका कोणता विकासाचा हिशोब? असा रोकडा सवाल शिवसेनेचे युवासेना जिल्हाप्रमुख स्वरूप वाळके यांनी उपस्थित केला आहे. ते पुढे म्हणतात, आज विरोधकांकडे विकासकामांवर टीका करण्याशिवाय दुसरा मुद्दा उरलेला नाही. पण फक्त खड्ड्यात उभे राहून फोटो काढल्याने रस्ते होत नाहीत; त्यासाठी शासनदरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि काम करून घेण्याची धमक लागते. २२ महिन्यांचा हिशोब मागण्यापूर्वी १० वर्षांच्या अपयशाचा हिशोब द्या, वैभव नाईक ! आज २२ महिन्यांपूर्वी जनतेने ज्यांना नाकारले, तेच माजी आमदार वैभव नाईक आता रस्त्यांवरून प्रश्न विचारताना दिसत आहेत. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार निश्चितच सर्वांना आहे; पण १० वर्षे कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी स्वतःच्या कार्यकाळाचा हिशोब देण्याची तयारीही ठेवावी! २२ महिन्यांत प्रत्येक रस्ता जादूच्या कांडीने तयार होणार नाही. मात्र, अनेक वर्षे रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कार्यतत्पर आमदार मा. निलेश राणे साहेब सातत्याने प्रयत्न करत आहेत, हे जनतेला दिसत आहे. १९९६ पासून रखडलेला घोडगे–सोनवडे घाटमार्गाचा प्रश्न पुढे सरकतो, विविध विकासकामांना गती मिळते, रखडलेल्या प्रश्नांसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा होतो—तेव्हा त्यावर बोलायचे नाही; पण एखादा रस्ता खराब दिसला की लगेच कॅमेरा घेऊन “हिशोब द्या” म्हणायचे! हा दुटप्पीपणा जनता ओळखून आहे.

वैभव नाईक , आपण सलग १० वर्षे आमदार होतात. त्या काळात मतदारसंघातील सर्व रस्ते सुस्थितीत होते का? आज ज्या रस्त्यांचे खड्डे दाखवून राजकारण केले जात आहे, त्यापैकी अनेक रस्त्यांची अवस्था आपल्या कार्यकाळातच का सुधारली नाही? तेव्हा जनतेला हिशोब देण्याची जबाबदारी नव्हती का? आणि “निधीचा हिशोब द्या” म्हणताना आम्हालाही एकच सांगायचे आहे—नक्की घ्या हिशोब! मागील १० वर्षांचाही घ्या आणि मागील २२ महिन्यांचाही घ्या. पण हिशोब एकतर्फी नको; दोन्ही काळाचा जनतेसमोर ठेवा. कारण जनता सुज्ञ आहे. तिला रीलमधील अभिनय आणि प्रत्यक्षातील पाठपुरावा यातील फरक समजतो.
तिला दहा वर्षे संधी मिळूनही न सुटलेले प्रश्न आणि २२ महिन्यांत ते सोडवण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न यातील फरकही दिसतो. २२ महिन्यांचा हिशोब नक्की मागा, पण १० वर्षांच्या अपयशावर पांघरूण घालून स्वतःला प्रश्न विचारणारे म्हणून सादर करू नका! जनता निर्णय रील पाहून घेणार नाही, हे अगदी खरे आहे. जनता, कोण १० वर्षे सत्ता असूनही प्रश्न सोडवू शकले नाही आणि कोण निवडून आल्यानंतर रखडलेल्या प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी धडपड करत आहे, हेही पाहत आहे. म्हणून सवाल आम्हालाही साधाच विचारायचा आहे— २२ महिन्यांचा हिशोब आम्ही देऊच; पण आधी १० वर्षांचा हिशोब देण्याची तयारी आहे का? जनतेची स्मरणशक्ती कमकुवत नाही आणि विरोधकांच्या राजकीय सोयीसाठी इतिहास पुसला जाणार नाही!, असे स्वरूप वाळके यांनी म्हटले आहे.