कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील 79 गावांतील सुमारे 2 हजार हेक्टरवरील क्षेत्रातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील 30 गावांमधून नवीन महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गासाठी बदललेल्या आखणीची (न्यू अलाईनमेंट) अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 6 हजार 435 गटांतून सुमारे 120 कि.मी. लांबीचा रस्ता जाणार आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, अशी शक्यता आहे.
राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या, राज्यातील तीर्थक्षेत्रे जोडणाऱ्या पवनार ते बांदा या शक्तिपीठ महामार्गाच्या रेखांकनाला 7 एप्रिल 2024 रोजी मान्यता दिली होती. मात्र, या प्रस्तावित महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठा विरोध झाला. यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादनाची अधिसूचना 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी रद्द केली. त्यातून संपूर्ण शिरोळ तालुका वगळण्यात आला. हातकणंगले आणि कागल तालुक्यातील या अधिसूचनेतील सर्व गावे वगळली गेली.
कोल्हापुरातील विरोधामुळे हा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून वळवून पुन्हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले, पन्हाळा, करवीर, राधानगरी, कागल, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यांतून सुधारित मार्गाने नेण्यात येणार आहे. या सुधारित नव्या रेखांकनाला राज्य शासनाने दि. 2 एप्रिल रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार या तालुक्यांतील गावनिहाय बाधित होणारे गट आणि त्यांचे क्षेत्र यासह अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे हा शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांतील 79 गावांतून जाणार हे स्पष्ट झाले. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकती आणि मोजणी प्रक्रिया होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे.
महामार्गाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी गुरुवारी सकाळी महामार्गातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी जिल्ह्यातील सर्व भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांची सायंकाळी आढावा बैठक घेऊन सूचना केल्या.
