मुंबई : राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्येमराठी भाषा शिकवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषयाचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे असणार आहे. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले असून वारंवार नियम मोडणाऱ्या शाळेला एक लाखाचा दंड, तसेच मान्यताही रद्द केली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत मराठी भाषेचे स्थान अधिक मजबूत होणार आहे.
मराठी शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे शाळांसाठी बंधनकारक आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.
राज्यातील सर्व शाळांना मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक असून विद्यार्थ्यांना मराठीचे ज्ञान देणे आवश्यक राहील.
मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सर्व शाळांनी नियमांचे पालन करावे. यासंदर्भात शाळांना कळविले आहे. संजय जावीर, शिक्षण निरीक्षक खासगी अनेक शाळा मनमानी करतात. शासनाने हा निर्णय केला त्याचे स्वागत आहे. मात्र, स्थानिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सक्तीने प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. आनंदा होवाळ, अध्यक्ष, इंडियन सोशल संघटना.
सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम आणि सर्व मंडळांच्या शाळांना हा नियम लागू आहे. १९५ खासगी इंग्रजी शाळा जिल्ह्यात असून नियम लागू राहील.
