Paytm Payments Banks Licence Cancelled: भारतीय बँकिंग क्षेत्रातून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’वर (PPBL) आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करत तिचा बँकिंग परवाना तत्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे आता ही बँक भारतात कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करण्यास पात्र राहणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे कामकाज हे ठेवीदार आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात चालले होते. वारंवार सूचना देऊनही बँकेच्या व्यवस्थापनाने अटी व शर्तीचे पालन केले नाही. बँकेचे चारित्र्य आणि कार्यपद्धती ठेवीदारांच्या हितासाठी घातक ठरत असल्याने हा परवाना रद्द करणे अनिवार्य असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. व्यवस्थापनावरील अविश्वास आणि वारंवार समोर येणाऱ्या तांत्रिक आणि वैधानिक त्रुटी हे या निर्णयामागचे मुख्य कारण आहे.
आरबीआयने 2022 मध्ये सुरुवातीला बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये खात्यांमध्ये नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले, परंतु व्यवस्थापनावरील अविश्वास आणि वारंवार समोर येणाऱ्या तांत्रिक आणि वैधानिक त्रुटी पाहता आरबीआयने आता परवानाच रद्द करूनम दिले आहेत. आरबीआयने खात्री दिली आहे की, बँकेकडे तिच्या सर्व दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. तसेच, मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आरबीआय उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
या कारवाईनंतर पेटीएमची मूळ कंपनी ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ने स्पष्टीकरण दिले आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या परवाना रद्द होण्याचा त्यांच्या मुख्य व्यवसायावर कोणताही थेट आर्थिक परिणाम होणार नाही. कंपनीने यापूर्वीच 31 मार्च 2024 पर्यंत पीपीबीएलमधील आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी केले आहे.
पेटीएमने ग्राहकांना आश्वस्त केले आहे की, त्यांच्या इतर सेवा कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहतील. यामध्ये पेटीएम अॅप आणि पेटीएम यूपीआय, पेटीएम क्यूआर आणि साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन आणि पेमेंट गेटवे, पेटीएम मनी आणि पेटीएम गोल्ड किंवा तत्सम सेवांचा समावेश आहे. पेटीएमचा बँकिंग परवाना गेला असला तरी, त्या कंपनीच्या इतर उपकंपन्यांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या ‘फिनटेक’ सेवा सुरळीतपणे चालू राहतील. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे फिनटेक कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्याबाबत पुन्हा एकदा कडक इशारा मिळाला आहे.
