मुंबई : देशभरातील सागरी मच्छीमारांची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी देशाच्या पाचव्या राष्ट्रीय सागरी मच्छीमार जनगणनेला ३ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या वित्तीय सहाय्याने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत ही जनगणना करण्यात येणार आहे.दरम्यान, यंदा मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधुनिक पद्धतीमुळे माहिती संकलन अधिक वेगात आणि पारदर्शक होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
सागरी मच्छीमारांची जनगणना दर पाच वर्षांनी करण्यात येते. पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे कागदोपत्री माहिती भरून ती कार्यालयात पाठवण्याऐवजी यंदा थेट ॲपवर माहिती संकलीत करण्यात येणार आहे. ही जणगणना ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या गणनेसाठी VyAS-NAV हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे.
‘सेंटर मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (एमएफआरआय) मोबाइल आणि टॅबवर आधारित या ॲपची निर्मिती केली आहे. या ॲपमुळे मासेमारी केंद्रे, बंदरांची माहिती, मासेमारी केली जाणारी गावे यांची माहिती पडताळण्यास मदत होणार आहे. ॲपचे पर्यवेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी सीएमएफआरआय, भारतीय मासेमारी सर्वेक्षण विभाग आणि किनारी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागातील कर्माचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या जनगणनेत ४ हजार ५७ सागरी मच्छीमार गावे आणि अठ लाख ८२ हजार २६३ कुटुंबांचा समावेश होता.एकूण सागरी मच्छीमारांची संख्या ३७ लाख ७४ हजार ५७७ इतकी होती.या जनगणनेत मच्छीमार कुटुंबाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक माहिती, मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नौका आणि साधने, तसेच मासेमारीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश होता.
ही जनगणना डिजीटल पद्धतीने केली जाणार असून, सुमारे ३ हजार ५०० सागरी मच्छीमार गावे आणि १२ लाख कुटुंबाचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.
जनगणनेचा मुख्य उद्देश मच्छीमारांची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, मासेमारीसाठी वापरली जाणारी साधने, मासेमारीशी संबंधित पायाभूत सुविधा यांचे दस्तऐवजीकरण करणे आहे.
ही जनगणना ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात सुमारे ५२६ सागरी मच्छीमार गावे आहेत. सागरी मच्छीमार गावांच्या संख्येनुसार देशात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.
केवळ आकडे गोळा करण्यापुरती ही जनगणना मर्यादित नाही, ती धोरण आखण्यासाठी उपयुक्त आहे. मासेमारी क्षेत्रासाठी सरकारी अनुदान, प्रशिक्षण योजना, विमा योजना आणि मत्ससंवर्धन यासाठी ही माहिती वापरली जाते. किनारी भागातील पर्यावरणीय धोके (उदा. समुद्रपातळीत वाढ, वायू प्रदूषण) ओळखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.
अनेक तरुण मच्छीमार पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायाकडे वळले आहेत. यामुळे मासेमारी व्यवसायात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. मासळी प्रक्रिया व विक्री क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत आहे. कोकणशाही मुंबई
