देवगड प्रतिनिधी
१ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजनच्या ३०० कोटींच्या वार्षिक आराखड्याला मान्यता मिळाली असून हा निधी डिसेंबर २०२५ पर्यंत खर्च करून आणखी १०० कोटी रूपये प्राप्त करू. पुढील नियोजन आराखडा ४०० कोटी रूपये करण्याचा आपला मानस आहे, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली. पालकमंत्री पदाचा पाच वर्षाच्या काळात १ हजार कोटी जिल्हा विकासासाठी आणण्याचे नियोजन करणार असल्याचे ते म्हणाले.
देवगड येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या वसंत विहार या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ना. राणे बोलत होते. माजी आमदार अॅड. अजित गोगटे, सिंधुदुर्ग बँक अध्यक्ष मनिष दळवी उपस्थित होते.ना.राणेम्हणाले, जिल्हावासीयांसाठी एक सुखद बातमी असून जिल्ह्याचा विकासासाठी जिल्हा नियोजनच्या ३०० कोटी रुपये निधीला मंजुरी मिळाली आहे. येत्या एप्रिलपासून होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी या ३०० कोटी रूपये निधीचे नियोजन करण्यात येणार असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा निधी खर्च करून आणखी १०० कोटी निधी प्राप्त करण्याचा आपला मानस आहे. जिल्ह्याचा विकासासाठी आपण गंभीर आहे. येथील अधिकारी वर्गात सुट्ट्या घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यापुढे प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावण्यावर आपला भर असून कोणतीही आर्थिक बेशिस्त खपवुन घेणार नाही असा स्पष्ट संदेश त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला. सिंधुदुर्ग जिल्हा समृध्द करण्यासाठी, येथिल लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी व जिल्हा पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये येण्यासाठी आपण पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक खात्यासाठी वाढीव निधी राज्य शासनाच्या विविध हेडखाली हा निधी प्राप्त झाला असून यापूर्वी जिल्हा नियोजनसाठी २०० कोटी रुपये मिळत होते; मात्र आपण प्रयत्न करून आर्थिक वर्षासाठी ३०० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी मिळवली. प्रत्येक खात्यासाठी निधी प्राप्त झाला असून मच्छीमार संस्थासाठी यापूर्वी ५ कोटी निधी मिळत होता, तो आता ६ कोटी मंजूर झाला आहे. ग्रा. पं. सुधारणा ३.५० कोटीवरून ४.१० कोटी, साकव बांधकाम ९ कोटीवरून १२ कोटी, ग्रामीण रस्ते १३ कोटीवरून १८ कोटी, पर्यटन विकासाठी ८ कोटीवरून १० कोटी मंजूर केले आहेत. नगरविकास ३७ कोटीवरून ३८ कोटी, मागासवर्गीय कल्याण निधीसाठी २ कोटीवरून ३.८२ कोटी, महिला बालविकास ३.६० कोटींवरून ४.३५ कोटी व नाविन्यपूर्ण योजना ११ कोटीवरून १२.६९ कोटी निधी मंजूर झाला आहे. गेल्यावर्षी योग्यप्रकारे निधी खर्च न करणाऱ्या विभागाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी यावेळी जादा निधी देण्यात आला नाही. खर्च न करणाऱ्या विभागाला प्रोत्साहन देणार नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
