मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी म्हणून पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत असलेल्या अनेकांचे
मानधनच गेल्या चार महिन्यांपासून झाले नसल्याने त्यांच्यामध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. यामध्ये प्रशिक्षणार्थी शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या 16 जणांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजना आणल्यानंतर लगेचच, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षणार्थी योजना आणली. त्यात बारावी उत्तीर्ण, पदविकाधारक, पदवी, डीएड, बीएड अशा शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्यांची नियुक्ती सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात आली होती.
5 सप्टेंबरला अनेकांना निवडीनंतर नियुक्तीपत्र देखील देण्यात आली होती. यात ग्रामपंचायत स्तरावर, पंचायत समिती स्तरावर, आरोग्य विभागात, शिक्षण आणि काहींना प्रशिक्षणार्थी शिक्षक म्हणून सहा महिने कालावधीकरिता नियुक्ती देण्यात आली आहे.
यात प्रशिक्षणार्थी शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांनी निवडणूक कालावधीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. शाळेतील कायम असलेले शिक्षक शाळाबाह्य कामासाठी तसेच बीएलओ म्हणून ड्युटी करताना याच प्रशिक्षणार्थींनी शाळेचा भार चांगल्या पद्धतीने सांभाळल्याचे चित्र दिसून आले. तसेच कार्यालयात काम करणाऱ्यांचा देखील हातभार चांगल्या पद्धतीने लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. यातील अनेक प्रशिक्षणार्थीनी संगमेश्वर पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडून गुगल सीटवर पुन्हा नोंदणी करण्याचे सांगितले. याच दरम्यान त्या-त्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांना हजेरीपत्रक पाठवण्याचे आदेश नसल्यामुळे त्यात दुसरा महिना गेला. याचवेळी आचारसंहिता लागू झाली आणि ही प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली.
यातील पं. स. स्तरावर काम करणाऱ्या काही प्रशिक्षणार्थींचे एक-दोन महिन्यांचे मानधन झाले आहे. मात्र शिक्षक आणि ग्रामपंचायत स्तरावर म्हणून काम करणाऱ्यांचे मानधन चार महिन्यापासून जमा झालेले नाही. यामुळे त्यांच्यामधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
