सिंधुदुर्गनगरी : राज्य शासनाचा 15 मार्च 24 च्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करावा व शाळा बंद करून क्लस्टर पद्धत राबवण्या ऐवजी गावांमधील शाळा तिथेच कश्या टिकतील यासाठी प्रयत्न करावा, या मागण्यासाठी सर्वसामान्य , शिक्षक, शिक्षणाची जाण असणारे नागरिक यांचा समावेश असलेल्या “शाळा वाचवा,शिक्षण वाचवा मंचातर्फे आज सिंधुदुर्गनगरी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. न्याय न मिळाल्यास त्रीव आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 15 मार्च 24रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.या निर्णयाच्या अंमलबजावणी मुळे 91माध्यमिक शाळा शून्य शिक्षकी व एक शिक्षकी झाल्या आहेत. तसेच अनेक प्राथमिक शाळा बाधित होत आहेत. महाराष्ट्रातील एक प्रगत जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या पहिला 100 टक्के साक्षर जिल्ह्याच्या तसेच महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक दर्जा व वाटचालीस खीळ बसणार आहे.
या तसेच जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती, RTE कायद्याचे उल्लघन, सुरक्षेचा प्रश्न, गळतीचे प्रमाण वाढण्याची भीती, आर्थिक भुर्दंड इत्यादी बाबींचा विचार व्हावा. तसेच या निर्णयातील तरतुदी पहाता विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या विषयानुसार शिक्षक मिळणे दुरापास्त झाले आहे.पर्यायी विद्यार्थ्यांच्या आवडत्या विषयाला चालना देणे व त्यांच्या अभिजात कलागुणांना वाव देणे शक्य होणार नाही, कारण या शासन निर्णयातील तरतुदी विसंगत स्वरूपाच्या आहेत.त्यामुळे या शासन निर्णयाला त्रीव विरोध दर्शविण्यात आला. यावेळी संपत देसाई, महेश पाटोळे, अजित कांबळे, जयप्रकाश चमणकर, सत्यवान सावंत आदी व पालक, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वारंवार विविध संघटनांनी ग्रामस्थ व पालक यांच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष भेट घेऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला मात्र शासनाची उदासीनता येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ,पालक व शिक्षण प्रेमी यांच्या संतप्त भावना आज आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला कोकणशाही सिंधुदुर्ग