ब्युरो न्यूज कोकणशाही
तीस लाखांहून अधिक किमतीच्या वाहनांवरील ६ टक्के करही हटवणार मंत्र्यांसह शासकीय कार्यालयांनाही इलेक्ट्रिक वाहने देणार आमदारांना फक्त’ईव्ही’ साठीच कर्ज देणारअनिल परब यांनी प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, परब यांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय योग्य आहे. आपण राज्यात ईव्हीवर जाणीवपूर्वक कोणताही कर लावलेला नाही. मंत्रिमंडळात चर्चा करताना असा सूर आला होता की, ३० लाखांपर्यंतच्या ईव्हीवर कर लावू नये आणि ३० लाखांवरील वाहनांवर ६ टक्के कर लावण्यात यावा.मुंबई वृत्तसेवा इंधनाचे वाढते दर आणि पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेता शासनातर्फे ईव्ही वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. तसेच, नजीकच्या काळात सर्व मंत्र्यांना आणि शासकीय कार्यालयांना इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून दिली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या स्थितीत ३० लाखांपर्यंतच्या लाखांवरील सेग्मेंटमध्ये सध्या कोणत्याही ईव्ही वाहनांवर शासनाकडून कोणताही आकारला जात नाही. त्यावरील वाहनांवर नाममात्र सहा टक्के कर लावला जातो. आता तोही मागे घेतला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. शिवसेना ‘उबाठा’ पक्षाचे आमदार दोन्ही उपमुख्यमंत्री व अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी माझी यासंदर्भात बैठक झाली. ईव्हीच्या ३० गाड्या उपलब्ध नाहीत. त्यातून करही मिळणार नाही. त्यामुळे हा कर मागे घेण्याचा निर्णय त्या बैठकीत झाला. सरकार यापुढे हा कर लावणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. एस.टी. बसेस पर्यावरणपूरक इंधनावर परावर्तित करणारएस.टी. महामंडळाच्या सर्व बसेस पर्यावरणपूरक इंधनावर परावर्तित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक आणि ‘एलएनजी’ इंधनावर सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. ते म्हणाले, एस.टी. महामंडळा करिता ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्यात येणार आहे. यापैकी ४५० बसेस आल्या आहेत. एस.टी.च्या सध्याच्या बसेस ‘एलएनजी मध्ये परावर्तित करण्यात येणार असून, ‘एलएनजी ‘पुरवठा करण्यासाठी कतारच्या कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही कंपनी दहा वर्षांसाठी ‘एलएनजी’ चा पुरवठा करणार असल्याने डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्याही टप्प्याटप्प्याने ‘एलएनजी’ वर परावर्तित होतील.
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्तसरकारकडून ईव्ही वाहनांना प्राधान्यइंधनाचे वाढते दर व पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेता शासनातर्फे ईव्ही वाहनांना प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. सरकार शासकीय कार्यालयांसाठी शक्य असेल त्या सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रिक गाड्या घेईल. आमदारांना वाहनांसाठी दिले जाणारे कर्ज केवळ ईव्ही गाड्यांसाठीच दिले जाईल. सरकार मेट्रो व ई-बसच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.ई-चार्जिंगचे जाळे तयार करणार सध्या ईव्ही दुचाकी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात आहेत. त्याला अनुसरून सरकार ई चार्जिंगचे जाळेही तयार करत आहे. पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्हीचे मोठे प्रकल्प आहेत. ही शहरे सिटी कॅपिटल म्हणून पुढे येत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
