मुंबई :
मच्छीमारांना मदत करण्यासाठी सरकार नेहमीच सकारात्मक आहे. पर्ससीन जाळ्यांसह बारा सागरी मैलापर्यंत मासेमारीला परवानगी नाही. त्यामुळे अशा बोटींना डिझेल परतावा मिळणार नाही. मात्र, जे नियमानुसार मच्छीमारी व्यवसाय करतात अशांना त्यांचा डिझेलचा परतावा शंभर टक्के दिला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी सांगितले.आमदार महेश बालदी यांनी मच्छीमारांच्या डिझेल परताव्यासंदर्भात गुरुवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना नितेश राणे यांनी ही माहिती दिली.यावेळी नितेश राणे म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून, शासन मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याबाबत वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून, त्यांनीही डिझेल परतावा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले आहे. मच्छीमारांना डिझेलचा परतावा मिळण्याबाबतची बैठक अधिवेशन काळात विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात घेण्यात येईल, असेही मंत्री राणे यांनी यावेळी जाहीर केले.डिसेंबर २०२४ पर्यंत दिली. तर पर्ससीन मासेमारीबाबत अशा मच्छीमारांना डिझेल परतावापोटी ११९.९८ कोटीचा निधी वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनीलवकरच केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
