समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना मुघल शासक औरंगजेबाचे उदात्तीकरण भोवले आहे. त्यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आझमी यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत बुधवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. तथापि, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या आझमी यांची आमदारकीच रद्द करण्याची मागणी करत सत्ताधारी आमदारांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बंधन असल्याने एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नसल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे चालू अधिवेशन काळासाठी त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आझमी यांनी विधान भवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना औरंगजेबावर स्तुतिस्तुमने उधळली होती. त्यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारी अधिवेशनाच्या कामकाजावर उमटले. सत्ताधारी आमदारांनी आझमी यांच्या निलंबनाची मागणी करत घोषणाबाजी केल्याने मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. याची दखल घेत बुधवारी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत आझमी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला.
आझमी यांचे सदस्यत्व अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात यावे. तसेच, त्यांना या कालावधीत विधान भवन आवारात प्रवेशबंदी करण्यात यावी, असे या प्रस्तावाचे स्वरूप होते. मात्र, आझमी यांची आमदारकीच रद्द करण्याची मागणी करत भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रस्तावात बदल करण्याचा आग्रह धरला.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या आमदारांना विधिमंडळाच्या कोणत्याच आयुधांचे संरक्षण मिळता कामा नये, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मांडली. यासाठी जुने दाखले देत, आमदारांची समिती नेमा आणि तोपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याची मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली. काँग्रेस गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, औरंगजेबाचे समर्थन कोणीही करू शकत नाही. तो नालायकच होता. मुस्लिम लोकांमध्येही कोणी मुलाचे नाव औरंगजेब ठेवत नाही. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली.
आघाडी सरकारच्या काळात भाजपचे १२ सदस्य निलंबित झाले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने निलंबन एका अधिवेशनापुरतेच करता येऊ शकते, असा निर्णय दिल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुसरीकडे, सत्ताधारी आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपला आग्रह कायम ठेवला. या गदारोळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवला. त्यानंतर, तो एकमताने मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केली. या निलंबनामुळे आता आझमी यांना संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत कामकाजात सहभाग घेता येणार नाही. या कालावधीत आझमी यांना विधिमंडळ परिसरात प्रवेशासही बंदी असणार आहे.
