📕KOKANSHAHI NEWS CHANNEL |
✒️ब्युरो न्यूज | कोकणशाही न्यूज ब्रेकिंग
रत्नागिरी : दि.23
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होतो. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च होतो. मात्र, सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्यवित्त विभागाने जिल्हा परिषदेला दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाही 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा नियोजनच्या निधीला मार्च अखेरची दोन वर्षांची मुदत असते. जानेवारीत अखर्चित दिसणारा मोठा निधी 31 मार्चपूर्वी अचानक खर्च झालेला दिसतो. मोठ्या प्रमाणात बिले काढलेली दिसतात. फेब्रुवारीतच प्रशासकीय मान्यता आणि मार्चमध्ये लगेचच कामे पूर्ण होऊन खर्चही झाल्याचे दिसलेले आहे. यात फर्निचर, यासह वेगवेगळ्या खरेदीचा समावेश असतो. मात्र आता राज्याच्या वित्त विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती इत्यादींसाठी मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, परंतु टेंडर प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
