मुंबई : वारंवार गोवंशाची तस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, संघटना आणि टोळ्यांवर आता ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम’ म्हणजेच ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचे कडक आदेश राज्य गृहविभागाने पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला दिले आहेत. यासंदर्भात एक विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. आगामी ‘बकरी ईद’च्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम आमदारांनी मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत मकोका न लावण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष करत हा कडक निर्णय घेतला आहे.
या परिपत्रकानुसार, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या भागातील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, प्राण्यांची अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्यांवर मोटार वाहन नियमांतर्गत आणि ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६’ नुसार कठोर कारवाई केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पोलीस, पशुसंवर्धन आणि परिवहन विभागाच्या आयुक्तांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अवैध कत्तलखाने आणि जनावरांची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी विविध विभागांची भरारी पथके तैनात केली जाणार आहेत. याशिवाय, ११२ या मदत क्रमांकावर गोवंश तस्करी किंवा जतनासंदर्भात कोणतीही तक्रार आल्यास पोलीस त्यावर तातडीने अॅक्शन घेतील. दुसरीकडे, व्यापाऱ्यांची वाहने बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुस्लीम आमदारांनी आणि खाटीक संघटनेने केली होती, परंतु गृहविभागाच्या या नवीन परिपत्रकात त्याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
