ब्युरो न्यूज कोकणशाही
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप झालेले अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे आणि नाशिक सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. दोघांचाही राजीनामा घ्यावा म्हणून विरोधक विधानसभा आणि विधान परिषदेतही आक्रमक होण्याचे संकेत आहेत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांची संख्या मर्यादित असली तरी या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांकडे पुरेसे मुद्दे असल्याने अधिवेशनाचा पहिला आठवडा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून हे अधिवेशन गाजणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार हे १० मार्चला राज्याचा सन २०२५ २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
लाडकी बहीण योजनेने राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला असताना महायुती सरकार राज्याला कोणत्या नवीन योजना देणार याबाबत उत्सुकता आहे. मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्या प्रकरण, परभणी येथील जिल्हा कारागृहामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी या युवकाचा झालेला मृत्यू या दोन घटनांचे पडसाद अधिवेशनात उमटणे अपेक्षित आहे. अशावेळी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप तसेच मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने विरोधकांना त्यांना घेरण्याची संधी चालून आली आहे. या मुद्द्यावर विरोधक पहिल्या दिवसापासून आक्रमक होणार असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या आरोपांना आणि हल्ल्याला तोंड देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. त्यांच्याकडे मोठे बहुमत आहे. तुलनेत विरोधकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे विरोधकांना आपले मुद्दे सभागृहात मांडताना सत्ताधारी पक्षाच्या संख्याबळाच्या सामना करावा लागणार आहे. अशावेळी विरोधक सभागृहाच्या बाहेरदेखील आक्रमक होऊ शकतात.
या अधिवेशनावेळी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर महाविकास आघाडीकडून दावा केला जाणार की नाही याबाबत उत्सुकता आहे. विरोधी पक्षात सर्वाधिक आमदार उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता त्यांचा होणार आहे. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी टाळला होता. विरोधी पक्षनेत पदासाठी उबाठा शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांचे नाव चर्चेत आहे.
खडसे प्रकरणामुळे विरोधकांना नवा मुद्दा
स्वारगेट बसस्थानकातील महिलेवर झालेल्या बलात्काराचे प्रकरण ताजे असताना जळगावात केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीची छेड काढण्याचे प्रकरण पुढे आल्याने विरोधकांना सरकारला घेरण्यासाठी आणखी एक मुद्दा सापडला आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेतून सुमारे दहा लाख लाभार्थी महिलांना वगळण्यात आल्याने हा मुद्दाही विरोधक मांडत सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
