५३ मृत्यू, १४५ जखमी आणि जवळपास २७ हजार पशुधनांचे नुकसान
१० कोटींचा निधी पिंजऱ्यांसाठी, एआय अलर्ट सिस्टिम व सौर कुंपणाची योजना
बिबट्यांची नसबंदी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अजितदादा पवार, मुख्यमंत्री आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांची संयुक्त चर्चा
मुंबई- जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि राजगुरुनगर या तालुक्यांमध्ये वाढत्या मानव-बिबट संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने उच्चस्तरीय बैठक घेतली. वनमंत्री मा. ना. गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मा. दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेल्या विनंतीनुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये ५३ जणांचा मृत्यू, १४५ जण जखमी आणि २६,९७९ पशुधनांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी सुमारे २६ कोटी ७२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. हा विषय अत्यंत गंभीर असून तातडीने उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनीही या समस्येचे गांभीर्य मांडले.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
१. १५०० बिबटे वनतारा येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णयः जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या माहितीनुसार परिसरात जवळपास २००० बिबट आहेत. त्यापैकी १५०० बिबटे वनतारामध्ये स्थलांतरित करण्यास मुख्यमंत्री महोदयांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे.
२. तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनाः एआय मार्फत अलर्ट सिस्टिम आणि सौर ऊर्जेवर चालणारे कुंपण बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३. १० कोटींचा निधीः बिबटे पकडण्यासाठी आवश्यक १००० पिंजरे खरेदीसाठी १० कोटी रुपये तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
४. पकडलेले बिबटे पुन्हा सोडले जाणार नाहीतः या परिसरातून पकडलेले सर्व बिबटे वनतारा येथेच पाठवले जातील. यासाठी केंद्र सरकार आणि वनतारा संस्थेशी समन्वय साधला गेला आहे.
५. नसबंदी प्रस्ताव केंद्राकडे: बिबट्यांची नसबंदी करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत पुढील चर्चा होणार आहे. तसेच पुणे जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधींसह शिष्टमंडळ लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांना भेट देणार आहे.
बैठकीत झालेल्या सर्व निर्णयांनुसार बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर आळा घालण्यासाठी आणि मानवी जीव व पशुधनांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. कोकणशाही पुणे
